नेपालमा संविधान सभा निर्वाचनको संक्षिप्त परिचय र इतिहास

नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन अप्रिल १०, २००८ मा भएको थियो। यसअघिका मितिहरु जुन २०, २००७ र नोभेम्बर २२, २००७ मा स्थगित भएपछि यो मितिमा निर्वाचन संभव भएको हो। निर्वाचनमा मत खसाउन योग्य मतदाताहरुको संख्या करिब एक करोड ७५ लाख थियो। दुई वर्षको अवधिका लागि संविधान सभा कायम रहनेछ। यो सभाले एउटा नयाँ संविधान मस्यौदा गर्नेछ। अनि, यसैले अरु कुराका अलावा संघीयताको मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ।
 
५७५ वटा निर्वाचन सिट मध्ये २२० सिट जित्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले पहिलो स्थान जित्यो र संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। नेपाली काँग्रेस ११० सिटका साथ दोस्रो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) १०३ सिटका साथ तेस्रो रह्यो। २६ सिट सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यहरुले ओगटेका छन्। कूल ६०१ सदस्य संविधान सभामा रहेका छन्।

पृष्ठभूमि

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संविधान सभा निर्वाचनका लागि देशभर २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु बनाउने सिफारिस गर्‍यो। यसअनुरुप २४० सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित भए। अन्य ३३५ सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित भए र २६ जना मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा।

पहिलो पटक निर्वाचन ढिला हुनुको कारण निर्वाचन आयोगका तर्फबाट तयारीको कमी र सरकारको कमान सम्हालेका सात दलको समेत तयारी नहुनाले भएको थियो। अक्टोबर ५, २००७ का लागि निर्धारित दोस्रो मितिमा चुनाव स्थगित भयो किनभने माओवादीहरुले नेपाललाई निर्वाचन अघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने र मिश्रित प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने माग गरे।

आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै माओवादीले अन्तरिम सरकार १८ सेप्टेम्बर २००७ मा छाडे, जसमा निर्वाचन अघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि सामेल थियो। उनीहरुले गणतन्त्रको घोषणाले मात्र निर्वाचन सुनिश्चित हुने भन्दै गणतन्त्रको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने बताए। विरोधका कार्यक्रम थाले पनि युद्धविराम कायमै राख्‍ने उनीहरुले बताए। तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संसदबाट गणतन्त्रको घोषणाले वैधता नपाउने बताए। केही विश्लेषकहरुले माओवादीले आफ्नो समर्थन कम हुने तथा निर्वाचनमा नराम्रो पराजयबाट जोगिने उपाय देखेर निर्वाचन बिथोल्न खोजेको बताएका थिए। २६ सेप्टेम्बर २००७ मा नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको समर्थनलाई त्याग गरे र संविधान सभामा राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने बताए। सात पार्टी गठबन्धनको अनुरोधमा निर्वाचनको नामाङ्कन गर्ने मिति ३० सेप्टेम्बर २००७ का लागि बढाइयो। २६ सेप्टेम्बर २००७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्‍ले निर्वाचन २००७ को अन्त्यभन्दा अघि गराउन आह्वान गर्‍यो।

नोभेम्बर ४,२००७ मा निर्वाचन मिश्रित प्रणाली प्रयोग गर्ने सहमति भयो,तर नेपाललाई संविधान सभाको निर्वाचनपछि मात्रै गणतन्त्र घोषणा गर्ने भयो।

नोभेम्बर ४ मा अन्तरिम संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन आह्वान गरिएको माओवादीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्‍यो। यद्यपि, दुई तिहाई बहुमतको अभावमा त्यो पास हुन सकेन किनभने त्यतिबेला संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेस यसको विपक्षमा थियो। पछि सबै दलहरु ६० प्रतिशत सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने सहमतिका साथ समस्या समाधान गरियो।

डिसेम्बर ५, २००७ मा सरकारले संविधान संशोधन गर्‍यो। यो संशोधनले संविधान सभाको निर्वाचनको मिति डिसेम्बर १५, २००७ बाट अप्रिल १२, २००८ मा सार्‍यो र संविधान सभा सदस्यहरुको संख्या परिवर्तन गर्‍यो। समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको संख्या बढाएर ३३५ पुर्‍याइयो भने मन्त्रिपरिषद्‍बाट मनोनीत हुने सदस्यहरुको संख्या १७ बाट २६ बनाइयो। संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन (सन् २००७) पार्टी सूचि प्रतिनिधित्व परिणाम भाजक विधि, सेन्ट लग विधिमार्फत् गणना गरिने भयो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने सिटको संख्या २४० कायम रहने भयो, यस अनुसार कूल सिट संख्या पहिलेको ४९७ नभएर ६०१ हुने भयो। गणतन्त्र शब्द पनि समावेश गरियो, तर त्यसलाई संविधान सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनियो। यो सम्झौतालाई डिसेम्बर २३, २००७ मा औपचारिक रुपमा पारित गरियो र माओवादी पुनः सरकारमा सहभागी हुने भयो। अन्तरिम संविधानले यो सम्झौता डिसेम्बर २८ मा २७० मतले पारित गर्‍यो, तीन मत विपक्षमा परेको थियो।

यसैबीच मधेशलाई एक स्वशासित प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै मधेशी पार्टीहरुले आम हड्ताल सुरु गरे। फेब्रुअरी २८,२००८ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासित सम्झौता भएपछि हड्ताल टुंगियो। सम्झौतामा मधेसी अल्पसंख्यकका लागि आरक्षित समानुपातिक सिट २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाउने प्रावधान पनि सामेल थियो।

त्यसैगरी संविधान सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताका लागि म्याद पनि थपियो। संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाका पार्टीहरु (मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी) लगायत केही अन्य दलहरु (आनन्दीसिंह देवीको नेतृत्वको नेसपा (आ), नेपाल साम्यवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी-जसले मधेसी समस्या समाधान नभएसम्म निर्वाचन बहिस्कार गर्ने बताएका थिए, ले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए।

मतदान

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरुलाई १४ जनवरी २००८ सम्मको नयाँ म्याद दिएको थियो। यसअघि नै दर्ता गरिसकेका दलहरुले भने पुनः दर्ता गर्नुपर्ने थिएन। ११ जनवरी २००८ मा मन्त्रिमण्डलले निर्वाचन १० अप्रिल २००८ मा गर्ने निर्णय गर्‍यो। कूल मतदाता एक करोड ७६ लाखमध्ये अनुमानित ६० प्रतिशतले आफ्नो मत खासए, अधिकांशले बिहान सबेरै देशका २० हजार मतदान केन्द्रमा लाइन बसेर। नयाँ संविधान लेख्‍न ६०१ सदस्यीय संविधान सभाको नपर्वाचन सन् २००६ मा माओवादी विद्रोहीहरुसँग भएको शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला थियो, जसका कारण सन् २००६ मा नेपालको गृहयुद्धको अन्त्य गर्दै सन् २००५ मा सत्ता हत्याएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए। २५ वर्षमुनिका अधिकांश मतदाताले पहिलो पटक मतदान गरेका थिए। चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सुर्खेत जिल्लाको जहरे बजार नगरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माको हत्या गरियो र त्यहाँको मतदान स्थगित भयो। शर्माको मृत्युको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागी अर्का एक व्यक्तिको मृत्यु भयो। अप्रिल ७, २००८ मा काँग्रेस पार्टीको र्‍यालीमा बम आक्रमण गरियो। काठमाडौँको राष्ट्रसंघीय मिसनअगाडि पनि एउटा बम विस्फोट भयो।

अप्रिल ८, २००८ मा प्रहरीले दाङ जिल्लामा काँग्रेस समर्थकहरुसित झडप गरिरहेका छ जना माओवादीको हत्या गरे। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर 'संयम अपनाउन र स्वच्छ र धाँधलीरहित चुनाव" गराउनुपर्नेमा जोड दिए। राजा ज्ञानेन्द्रले "सबै वयस्क नागरिकलाई उनीहरुको प्रजातान्त्रिक अधिकार स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा" गर्न दिन आह्वान गरे।

निर्वाचनको सुरक्षाका लागि करिब एक लाख ३५ हजार प्रहरी तैनाथ गरिएका थिए। मतदान केन्द्रहरुको संख्या करिब २० हजार थियो। चुनाव अवधिसम्म यात्रा र मादक पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। चुनावका दिन चितवन जिल्लामा "पार्टी प्रतिनिधिहरुबीच झडप" भएपछि तीन वटा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भयो। जनकपरका एक उम्मेदवारमाथि गोली हानियो, तर उनलाई कुनै चोटपटक लागेन। सर्लाही जिल्लामा एक स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई गोली हानियो, पछि उनको मृत्यु भयो। सुनसरी जिल्लामा एक पार्टी कार्यकर्ताको हत्या भयो। यस्ता घटनाहरुका बावजुद निर्वाचन सामान्यतया शान्तिपूर्ण रुपले सम्पन्न भयो। यद्यपि, केही पर्यपेक्षकहरुको प्रतिवेदनले पछि निर्वाचन "भय र आतंकको वातावरणमा" भएको बताए। ३३ वटा मतदान केन्द्रहरुमा मतदान स्थगित भयो, देशभर मतदान प्रतिशत झण्डै ६० प्रतिशत रह्यो। एकताको सांकेतिक प्रदर्शनको रुपमा धेरै ठाउँमा मतदानको सुरु र अन्त्यमा सर्वसाधारणले ताली बजाए। ९८ वटा मतदान केन्द्रहरुमा, २१ क्षेत्र, १२ जिल्लामा १४ अप्रिल २००८ मा पुनः निर्वाचन गर्ने आदेश दिइयो। निर्वाचनका सुरुवाती परिणामले माओवादीले ठूलो अन्तरमा निर्वाचनमा अग्रता लिएको देखियो। अप्रिल १७, २००८ को परिणाममा माओवादीले ११६ सिट जितेको देखियो भने नेकपा एमालेले ३१ सिट र नेपाली काँग्रेसले ३२ सिट जितेको थियो। त्यतिबेलासम्म २१८ सिटको मात्र नतिजा घोषणा भएको थियो।  

नेकपा माओवादीले निर्वाचन जितेको देखिएपछि प्रचण्डले नयाँ संविधान बनाउन अन्य पार्टीहरुसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, र उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष षरी चीन र भारतलाई पार्टीले असल सम्बन्ध र सहयोग राख्‍न चाहेको बताए। उनले पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको पनि बताए र दीगो शान्ति स्थापनाका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटप्रति आफूहरु कायम रहने पनि बताए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचनमा "नेपाली जनताको उत्साहजनक सहभागिताप्रति" सन्तुष्टि व्यक्त गरे।  अप्रिल १८, २००८ मा राजतन्त्र समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रुद्र बहादुरलाई उनकै निवासमा हत्या गरिएको अवस्थामा फेला पारियो। सोही समयतिर प्रचण्डले राजालाई "व्यक्तिगत रुपमा भेटेर गद्दी त्याग गर्न पहल गर्न" वार्ता गर्न चाहेको बताए। उनले गद्दी त्यागेपछि पनि ज्ञानेन्द्र नेपाल मै बसेर व्यापार व्यवसायमा लाग्न सक्ने बताए।

नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्योः ५७५ सिटमध्ये २२० (बाँकी २६ सदस्य निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले मनोनयन गर्नुपर्थ्यो), त्यसमा १२० सिट माओवादीले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट जितेको थियो भने १०० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट। पार्टीले आफूले अरु पार्टीहरुभन्दा बढी सिट जितेकोले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनु पर्ने बतायो।

संविधान सभा बस्यो; गणतन्त्रको घोषणा

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी सदस्यहरुको आधिकारिक र अन्तिम सूचि मे ८, २००८ मा घोषणा गरियो; यसको अर्थ संविधान सभाको पहिलो बैठक (जुन अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिनभित्र बस्नुपर्थ्यो) मे २००८ सकिनुअघि नै बस्ने भयो। मे १२, २००८ मा संविधान सभाको पहिलो बैठक मे २८, २००८ मा बस्ने घोषणा गरियो। मे २७, २००८ मा संविधान सभाका सदस्यहरुको शपथ ग्रहण भयो। मे २८, २००८ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने पक्षमा मत जाहेर गर्‍यो। संविधान सभाका ५६४ सदस्यहरु मध्ये ५६० ले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे भने चार जनाले विपक्षमा।

संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरु मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) ले मात्रै प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गर्‍यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै "राष्ट्रले देखेको सपना साकार भएको" बताए। काठमाडौँमा खुसियाली मनाइयो। मे २९ र ३० मा सरकारले सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्‍यो। संविधान सभाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले १५ दिनभित्र नारायणहिटी राजदरबार छाड्न लगाउने निर्णय पनि गर्‍यो। यसअघि मे २८, २००८ मा प्रमुख पार्टीहरुबीच राष्ट्रपति पदको सिर्जना गर्ने र प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार राख्‍ने विषयमा सहमति भयो। यद्यपि, राष्ट्रपतिसित कस्तो खालको शक्ति रहने र राष्ट्रपति को हुने भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै सहमति हुन सकेन, र यसै अन्यौलका कारण संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्न ढिला भयो।

२९ मेका दिन नारायणहिटी दरबारमा रहेको शाही झण्डा हटाएर राष्ट्रिय झण्डा राखियो। जुन २, २००८ का दिन ज्ञानेन्द्रले आफूले संविधान सभाको निर्णय स्वीकार गरेको रिपोर्ट आयो। ज्ञानेन्द्रले सरकारलाई आफ्नो निवासको लागि व्यवस्था गरिदिन जुन १ मा अनुरोध गरेपछि सरकारले जुन ९ मा नारायणहिटी दरबार ज्ञानेन्द्र शाहका लागि अस्थायी निवासका रुपमा नागार्जुन दरबार दिने निर्णय गर्‍यो। जुन ५, २००५ मा संविधान सभाको दोस्रो बैठक बस्यो। तीन प्रमुख पार्टीहरुको आफ्नै अडानका कारण बैठक निकै छोटो, आधा घण्टाभन्दा कम समयका लागि बस्यो र कुनै प्रमुख निर्णय गर्न सकेन।

जुन ११, २००८ मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटीमा छोटो प्रेस सम्मेलनको आयोजना गरे र गणतन्त्र घोषणाप्रति आफ्नो स्वीकारोक्ति जाहेर गर्दै सहयोगको वचन दिए। उनले आफू नेपाल मै बस्ने योजना रहेको पनि बताए, र आफूसित विदेमा कुनै सम्पति नभएकोमा जोड दिए। आफ्नो सम्पति कायम राख्‍न अनुमति दिइनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। उनले सोही साँझ नारायणहिटी दरबार छाडेर अस्थायी निवास नागार्जुनमा बसाइँ सरे।

२६ जना संविधान सभा सदस्यको मनोनयन

जुन २५, २००८ का दिन मन्त्रिपरिषद्ले २६ जना संविधान सभा सदस्यहरुलाई मनोनीत गर्‍यो। घोषणा नगरिए पनि सिटहरु नौ पार्टीहरुबीच बाँडफाँड गरिएको थियो। माओवादीले नौ सिट प्राप्त गरेको थियो भने काँग्रेस र एमालेले पाँच पाँच सिट। मधेसी जनअधिकार फोरमले दुई र सदभावना, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेले एक एक सिट पायो।

इन्द्रमाया गुरुङ, सबिना बराम, पद्यज्योति, चन्द्रलाल मेचे, डबलबहादुर शाह, निमा लामा, शेरबहादुर पहारी, हरिलाल थापामगर, हरि रोक्कालाई माओवादीले सिफारिस गर्‍यो। नेपाली काँग्रेसले कमला पन्त, राधेश्याम अधिकारी, निलाम्बर आचार्य, जगतबहादुर ताजपुरिया, विश्वनाथ उपाध्यायको सिफारिस गर्‍यो। नेकपा (एमाले) ले पासाङ शेर्पा, सुशील चन्द्र अमात्य, भागवत चौधरी, महेश चौधरी, शिला कतिला सिफारिस गर्‍यो। मधेसी जनअधिकार फोरमले भुपेन्द्र चौधरी र अकवल अहमद शाह सिफारिस गर्‍यो।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले महन्थ ठाकुर, नेकपा मालेले राजेन्द्रकुमार खेतान, जनमोर्चा नेपालले नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, नेपाल मजदूर किसान पार्टीले जज्ञबहादुर शाही र नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी)ले श्यामसुन्दर गुप्ता सिफारिस गर्‍यो।

संविधान सभाका लागि इलेक्टोरल सिस्टम  

निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोग नियमावली

१. संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नियमावली

संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ (सन् २००७) को दफा ७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले नियमहरु बनाएको छ, जुन संविधान सभा बहाल रहँदासम्म कायम रहनेछ।

नियमावलीमा निर्वाचन मिति, मतदान, उम्मेदवार मनोनयन, दर्ता र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैको प्रकाशनका कार्यक्रम र प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीहरु दिइएको छ। यसमा राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न र अन्तिम सूचि प्रकाशन गर्न आयोगको भूमिका र यसको प्रक्रियासम्बन्धी उल्लेख छ।

नियमावलीमा मतदान केन्द्र छुट्याउने सम्बन्धी, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन अधिकारीहरुको जिम्मेवारीका विवरण पनि वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै गरी दुई किसिमका मतपत्रहरुका बारेमा जानकारी, मतपत्रहरुको सुरक्षाको सुनिश्चिततासम्बन्धी जिम्मेवारी, नष्ट गरिएका र बिगारिएका मतपत्रहरुलाई के गर्ने, मतपत्र राखिएका बाकसको जाँच, मतदातालाई मत दिनका लागि मतपत्र उपलब्ध गराउने आदिको बयान नियमावलीमा गरिएको छ। मतपत्रमा छाप लगाउने, मत खसाउने तरिका, मतपत्रसहितको बाकसको सुरक्षा, बाँकी रहेका मतपत्र र कागजातहरु कसरी राख्‍ने आदि बारेमा स्पष्ट वर्णन नियमावलीमा गरिएको छ। विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन अधिकारीहरुको मतदान स्थगित गर्ने जिम्मेवारी समेत यसमा उल्लेख छ। मतगणनाका प्रक्रियाहरु, अधिकारीहरुको जिम्मेवारी र मतगणनाका विधिहरु र दुई विधिका निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका मतगणनाको परिणाम घोषणा सम्बन्धी वर्णन नियमावलीमा गरिएको छ। त्यसैगरी, मतदानका बेला र मतगणनाका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिका बारेमा बयान कागजातमा गरिएको छ।

२. राजनीतिक दल दर्ता नियम

संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ (सन् २००७) को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले दल दर्ता, सूचनासम्बन्धी जानकारी, निवेदन प्रक्रिया, बुझाउनु पर्ने आवश्यक कागजात, दल दर्ताका लागि मतदाताहरुको समर्थनको प्रमाण र प्रमाणिकरण प्रक्रिया र दललाई मान्यता दिन आयोगको जाँच र निर्णयसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रियाहरु समावेश भएको नियम बनाएको छ। त्यसैगरी आवेदन दिन नमिल्ने, अयोग्यता र दर्ता खारेजका शर्त तथा प्रक्रियाहरु पनि नियममा वर्णन गरिएका छन्। दर्ताका लागि निवेदनका ढाँचाका उदाहरणहरु, मतदाताहरुको हस्ताक्षरको ढाँचा पनि नियमको सेड्युल भागमा राखिएको छ।

३. मतदाता सूचि नियम

मतदाता सूचि २०६३ (२००७) सँग सम्बन्धित कानुनहरु। मतदाता सूचि, २०६३ (२००७)सँग सम्बन्धित ऐनको धारा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचिको संकलन र अद्यावधिक गर्ने प्रावधान र प्रक्रियाको विस्तृत विवरण तयार पारेको छ। यसमा मतदाता सूचिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको प्रकाशन, कर्मचारीहरुको पद (नाम दर्ता अधिकारी, एनुमेरेटरहरु), नाम संकलनका प्रक्रियाहरु, योग्य र अयोग्य मतदाताहरुको पहिचान र मतदाता सूचिलाई अन्तिम रुप दिन निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले गरेको निर्णय र त्यसलाई सच्याउने विषय पनि यसमा समावेश हुन्छ।

त्यसैगरी यसमा इलेक्टोरल रोलको पारदर्शिताको पनि व्यवस्था गरिएको छ ताकि मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गर्न सकून्, त्यसैगरी सम्बन्धित गाविस/नगरपालिकामा अद्यावधिक मतदाता सूचिको प्रकाशनको प्रक्रिया, निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सूचिमा आफ्नो नाम थप्न र हटाउने प्रक्रिया, र निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचिमा गरेको उचित संशोधन प्रक्रिया, अस्थायी मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि चाल्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा यसमा विस्तृत उल्लेख गरिएको छ। दर्ता अधिकारीहरुका कामकारबाही, जिम्मेवारी र शक्तिका बारेमा विस्तृत विवरण, मतदाता सूचिका आवश्यक प्रतिहरुका लागि तयारी, मतदाता सूचिको निरीक्षण र त्यसको प्रतिलिपि जारी गर्ने, विवादहरुको समाधान, मतदाताहरुको प्रमाणिकरणको प्रावधान, निर्वाचन आयोगको लिखित कामका लागि आवश्यक कागजातहरुको बारेमा पनि नियममा उल्लेख छ।