संविधानसभा भनेको के हो ?

संविधानसभा भनेको जनइच्छा बमोजिमको नयाँ संविधान निर्माणका लागि जनताबाट निर्वाचित गरिएका जनप्रतिनिधिहरुको सभा हो ।

नेपालमा संविधानसभाको आवश्यकता किन ?

सवै तह, वर्ग र क्षेत्रका जनताको उचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सक्रिय सहभागितामा उनीहरुको चाहना अनुसारको नयाँ संविधान निर्माण गर्न नेपालमा संविधानसभाको आवश्यकता परेको हो । यसरी बन्ने संविधानमा जनताको स्वामित्व स्थापित हुन्छ ।

संविधानसभाले के गर्दछ ?

संविधानसभाले सार्वभौम जनताको भावना प्रतिविम्वित हुने गरी नयाँ संविधान निर्माणदेखि जारी गर्ने सम्मको कार्य गर्दछ ।
नेपालको बरिष्ठ परिस्थितले गर्दा व्यवस्थापिका-संसदको अधिकार संविधानसभामा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा संविधानसभाको गठन कसरी भएको छ ?

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार संविधानसभाको गठन मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुसार भएको हो। पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली अनुसारको प्रतिनिधित्व संख्या २४० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार पूरै देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त गरेको मतको आधारमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधि संख्या ३३५ जना राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुबाट सहमतिको आधारमा आन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने सदस्य संख्या २६ जना
गरी जम्मा ६०१ जना ।

नेपालमा संविधानसभा कति अवधिको लागि गठन गरिएको हो?

संविधानसभाको गठन पटक पटक हुने होइन । कुनैपनि देशमा यस्तो अवस्था तवमात्र सृजना हुन्छ जव जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछन् । जनताको सहभागिताद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्न निश्चित समयावधिका लागि संविधानसभाको गठन गरिन्छ । अहिले नेपालमा २ वर्षा लागि संविधानसभाको गठन गरिएको हो । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानसभा गठन भएपछि सरकारको गठन कसरी गर्ने व्यवस्था छ ?

संविधानसभाको गठन हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानसभा गठन भएपछि व्यवस्थापिका-संसदको अधिकार कसले प्रयोग गर्दछ  ?

मौजुदा व्यवस्थापिका-संसदको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ । त्यस उपरान्त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको अधिकार संविधानसभामा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौजुदा व्यवस्थापिका-संसदको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुनेछ । त्यस उपरान्त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम

संविधानसभाको गठनमा सबै क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व कसरी हुने व्यवस्था छ ?

संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दिंदा ५०५ स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दुर्गम क्षेत्र र मधेशीहरुको हकमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने सबैप्रकारका प्रणालीबाट उनीहरुको जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता र जातीय प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यान दिई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानसभाले नया संविधानको निर्माण कसरी गर्दछ ?

संविधानसभाको बैठकले पेश गरेको प्रत्येक विधेयक तथा प्रत्येक धारामा मतदान गरी पारित गर्दछ । संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण  सदस्यको कम्तीमा दुइ-तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकबाट र्सवसम्मतिलेनिर्णयपारित गरिन्छ । विधेयकका कुनै धाराका सम्बन्धमा संविधानसभामा र्सवसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा र्सवसम्मति कायम गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेताहरुले आपसमा परामर्श गरी निर्णयलिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी परामर्श लिने काम पूरा भएको सात दिनभित्र पुनः मतदान हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण  सदस्यहरुको कम्तीमा दुइ-तिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको कम्तीमा दुइ-तिहाई बहुमतबाट पारित गरिने व्यवस्था छ ।यसरी पारित गरी निर्माण गरिएको संविधान देशको मूल कानून मानिन्छ ।

संविधानसभालाई कसरी समावेशी बनाइएको छ ?

निम्न कुराहरुको आधारमा संविधानसभालाई समावेशी बनाउने व्यवस्था गरिएको छः
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि आधारमा प्रतिनिधित्व गराएर,
जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र र लिङ्ग समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर
महिला, दलित, उत्पीडित जातिरआदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्गको प्रतिनिधित्व गराएर ।