संविधानसभाका समितिहरु तथा यस्का काम, कर्तव्य र अधिकार

संविधानसभाको संविधान निर्माण र सोसँग सम्बद्ध अन्य क्रियागत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन संविधानसभा अन्तर्गत संवैधानिक समिति, विषयगत समितिहरू र प्रक्रियागत समितिहरू गठन गरिएको छ।

संवैधानिक समिति

संवैधानिक समितिले विषयगत समितिहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरी सकेपछि त्यस्ता समितिहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदन, सो माथि सभामा छलफल भई सभाले दिएको सुझाव र निर्देशन समेतका आधारमा संविधानको मस्यौदा तयार पारी संविधानसभामा पेश गर्नु पर्दछ।

संविधानको प्रस्तावना र कुनै पनि विषयगत समितिहरूको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तर संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरी त्यसको अवधारणापत्र सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारीसमेत संवैधानिक समितिलाई दिइएको छ। संवैधानिक समितिमा बढीमा ६३ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानसभामा रहेका दलीय संरचना, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक सबै पक्षको सभामा रहेको उपस्थितिको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण गरिने छ।

संवैधानिक समितिका सदस्यहरूमध्येबाट एक जनालाई उनीहरूले नै सभापतिमा निर्वाचित गर्नेछन्। त्यस्तै संवैधानिक समितिको कार्यकाल संविधानसभाको कार्यकालभर रहने छ।

संवैधानिक समितिले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको कुनै निश्चित कामका लागि गर्नुपर्ने र समयावधि तोकि आवश्यकता अनुसार कार्यदल र उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने छ। समितिले संविधान मस्यौदा गर्ने काम गोप्य रूपमा गर्ने छ।

विषयगत समितिहरू

विषयगत समितिहरूले संविधानमा रहने विभिन्न विषयहरूमध्ये आफूलाई तोकिएको विषयमा अवधारणापत्रसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नुपर्दछ। विषयगत समिति १० वटा छन्।

१. मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले मौलिक अधिकारको पहिचान, बन्देजका आधार, कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको निर्माण गर्दछ। त्यस्तै महिला, बालबालिका, युवा, मजदूर, किसान, मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग, मुस्लिम लगायत सबै अल्पसंख्यक समुदायको हकहितको विशेष संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गर्दछ।

२. अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समिति

अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको परिभाषा, पछाडि पारिएका वा एक्लिएका वा बहिस्करणमा परेका जात जातिलगायतका वर्ग र समुदायको पहिचान गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणको व्यवस्था, राज्य व्यवस्थामा समावेशीकरणका उपायहरूको खोजी पनि यो समितिले गर्दछ।

३. राज्यको पुर्नर्संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति

राज्यको पुर्नर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्वरूपमा हुने संरचना, संघीय इकाईहरूको क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्त तथा आधारहरू तय गर्दै प्रत्येक संघीय इकाईको क्षेत्र निर्धारण र तीनको नामाकरण गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै विभिन्न तहका संघीय इकाइमा सरकारबीच विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको बाँडफाँड, विभिन्न तहका संघीय इकाइको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विषय सूची र साझा विषय सूचीको निर्धारण गर्ने काम गर्दछ।

समितिले संघीय इकाइबीच व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणीय र न्यायिक अधिकारको अन्तरसम्बन्ध निर्धारण, संघीय इकाईहरूबीच उत्पन्न हुनसक्ने विवादको समाधानसम्बन्धी संयन्त्र निर्माणको काम पनि गर्ने छ।

४. व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति

व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले विभिन्न संघीय इकाइमा विधायिकाको स्वरूप र गठन विधि निर्धारण गर्दै संघीय इकाइका विधायिकाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध निर्धारण गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै व्यवस्थापन कार्यविधि, आर्थिक व्यवस्थापन विधिलगायतका काम पनि यसै समितिले गर्दछ।

५. राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति

राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले शासन प्रणालीको प्रकृति र स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, विभिन्न तहमा कार्यकारिणीय अंगको ढाँचा, अधिकारको बाँडफाँड, विभिन्न तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध निर्धारण गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन विधि, सुशासनका आधारहरूको निर्धारण पनि राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले गर्ने छ।

६. न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिति

न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिले न्यायिक संरचनाको ढाँचा, न्यायालयको तह, स्वरूप र अधिकार क्षेत्र, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, बर्खास्ती, सेवाका अन्य र्सत, काम, कर्तव्य तथा अधिकार लगायतका विषयको निक्र्योल निकाल्छ। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक स्थिति, काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण गर्ने काम पनि न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिले गर्दछ।

७. संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति

संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले शासन सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने संवैधानिक अंगको पहिचान र तीनको स्वरूप निर्धारण गर्ने छ। त्यस्तै संवैधानिक अंगहरूको गठन, काम, कर्तव्य तथा अधिकार, संवैधानिक अंगहरूको विभिन्न तहका सरकारहरूसँगको सम्बन्ध लगायतका आधार पनि यो समितिले तयार पार्ने छ।

८. प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समिति

प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिले आर्थिक स्रोतको विषयवस्तु विभाजन, आयस्रोतको बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने छ। त्यस्तै विभिन्न तहका सरकारबीचको आर्थिक सम्बन्ध लगायतका विषयको निर्धारण समेत यही समितिले गर्ने छ।

९. सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समिति

सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समितिले विभिन्न तहका संघीय इकाइहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषा र संस्कृतिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने छ। त्यस्तै भाषासम्बन्धी अन्य विषय, सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण पनि यही समितिले गर्ने छ।

१०. राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति

राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले नेपालको राष्ट्रिय हितको पहिचान र परिभाषा, र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको संवैधानिक संरक्षणका उपायहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपाली सेनाको कर्तव्य र यसको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने छ।

प्रक्रियागत समितिहरू

संविधान निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक र क्रियागत कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रक्रियागत समितिहरू गठन गरिएका छन् जुन यस प्रकारका छन्:

१. नागरिक सम्बन्ध समिति

नागरिक सम्बन्ध समितिले संविधानसभामा आमनागरिकको सहज पहुँचको संयन्त्र निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्ने, संविधानसभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया र यसको नियमित क्रियाकलापबारे प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था र अन्य सहयोगीहरूसँग समन्वय गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै संविधानसभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया र यसको नियमित क्रियाकलापबारे सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबाट सञ्चालित सम्पूर्ण गतिविधिहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम यो समितिले गर्दछ। त्यसैगरी नागरिकलाई संविधान निर्माणमा सहभागी हुने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउने र मिडिया सेन्टरको अनुगमन गर्ने काम पनि नागरिक सम्बन्ध समितिले गर्दछ।

२. जनमत संकलन तथा समन्वय समिति

जनमत संकलन तथा समन्वय समितिले संविधानको मस्यौदामाथि जनमत एवम् सुझाव संकलन गर्न विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट मस्यौदाको प्रचार-प्रसार गर्ने, संविधानको मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गराउने, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र कार्यशालाको आयोजना गर्ने काम गर्दछ। त्यस्तै विभिन्न माध्यममार्फ् स्वदेश वा विदेशबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागतरूपमा प्राप्त सुझावको अभिलेख राख्ने र व्यवस्थापन गर्ने र सुझावहरूको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्ने काम गर्दछ।

३. क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति

क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिले संविधानसभाका सदस्यहरूबीच संविधान तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया बारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, संवैधानिक विषयवस्तुमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, सदस्यहरूलाई स्रोत सामग्रीको व्यवस्था मिलाई सोको वितरण गर्ने, स्रोत केन्द्रको विकास तथा व्यवस्था गर्ने काम गर्दछ।