संविधानसभाका अप्डेट : : नेपाल संविधानसभा पोर्टल

संविधान सभा सामाजिक र साँस्कृतिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा

विषयवस्त	संविधानमा राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था	संविधानको कुन भाग, धारा वा स्थानमा रहने हो सो को अनुमान	प्रस्तावित व्यवस्था गर्नु पर्नाको कारण वा व्याख्यात्मक टिप्पणी
सामाजिक ऐक्यबद्धताको प्रवर्द्धन ।	१. "................... संघीय संरच अन्तर्गत विभिन्न इकाईहरुका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आपसी सद्भाव, विश्वास र सम्मान मार्फ सामाजिक ऐक्यबद्धतालाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा दृढ संकल्प गर्दै" ।	प्रस्तावनाको उपयुक्त स्थानमा रहनु पर्ने ।	विभिन्न संघीय इकाईहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भाषिक अधिकारको जगमा सामाजिक ऐक्यबद्धता निर्माण हुने र सोही आधारमा राष्ट्रिय एकता मजवुत हुने भएकोले सो को प्रत्याभूतिका लागि यसलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्नु परेको हो ।
मातृभाषामा शिक्षा ।	२. शिक्षा सम्बन्धी हक : ( १) प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (२) उपधारा (१) को प्रचलन कानूनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।	मौलिक हक अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	नेपाल भाषिक विविधतायुक्त मुलुक भएको हुँदा मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिंदा भाषिक समुदायको आत्मसम्मान हुने, बालबालिकाले सरल एवं सहज रुपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट अन्ततः देशको शैक्षिक तथा भाषिक विकासमा मद्दत पुग्ने हुंदा प्रत्येक समुदायलाई मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सँस्कृति, भाषा तथा लिपिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास ।	३. सँस्कृति तथा भाषा सम्बन्धी हक : (१). प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो सँस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र अवलम्वन गर्ने हक हुनेछ । तर सँस्कृतिको आडमा निर्मित कुरीति, कुसँस्कार र कुप्रथा वा मान्यताको प्रयोगमा रोक लगाउने गरी कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न वाधा पु-याएको मानिने छैन् । (२) प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा तथा लिपिको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन, प्रयोग र विकास गर्ने हक हुनेछ ।	मौलिक हक अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	सँस्कृति समाजको मौलिक पहिचान र समुदायको प्रतिष्ठाको विषय भएको हुँदा यस प्रति प्रत्येक समुदायको आस्था र विश्वास रहेको हुन्छ । नेपाल साँस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक भएकोले राष्ट्रको पहिचानको रुपमा रहेको साँस्कृतिक विविधतालाई जोगाउन र प्रत्येक समुदायको आफ्नो सँस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने प्रयोजनको लागि सँस्कृतिलाई विशेष महत्व दिइ मौलिक हकको रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । नेपाली समाजमा सँस्कृतिको मौलिक पहिचान र प्रतिष्ठाका नाममा कतिपय कुरीति, कुसँस्कार र कुप्रथाहरु रहेका हुंदा त्यस्ता विकृतिलाई समाजबाट हटाउनु जरुरी छ । यसको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरी त्यस्ता कुरीति, कुसँस्कार र कु प्रथाहरुलाई दण्डनीय बनाउन बाधा नपरोस् भन्ने अभ्रि्रायले नै संविधानमा कानून बनाई रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । भाषा र लिपिको संरक्षण नभएसम्म भाषिक विकास हुन सक्दैन ।भाषाको लेख्य परम्परा, शब्दकोषको निर्माण, साहित्य,व्याकरण,Computer Font लगायत पाठ्य सामाग्रीहरुको प्रकाशनर् गर्न सकिएमा मात्रै भाषाको विकास हुन सक्दछ । त्यसैले सबै भाषिक समुदायलाई आफ्नो भाषा र लिपिको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रयोग र विकास गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको हो ।
आदिवासी/जनजाति जनजातिको को पहिचान तथा सम्मान ।	४. आदिवासी/जनजातिको हक: प्राकृतिक श्रोत र साधनमा रहेको अन्योन्याश्रति सम्बन्धको आधारमा आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो पहिचान र सम्मानजनक पहुँचको हक हुनेछ ।	मौलिक हक अर्न्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	आदिवासी/जनजातिलाई भूमि लगायत राज्यको प्राकृतिक श्रोत र साधनमा रहेको अन्योन्याश्रति सम्बन्धको मान्यताका आधारमा उनीहरुको पहिचान र सम्मानजनक पहुँचको व्यवस्थाबाट आफूसँग सरोकार राख्ने विषयका निर्णय सहभागी हुन पाउने हक सुनिश्चित गदर्छ । यसबाटआदिवासी/जनजातिको आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानमा अभिवृद्धि भइ सामाजिक सम्बन्धको जग मजबुत हुने कुरालाई ध्यानमा राखी संविधानमा उल्लेख गरिएको हो ।
छुवाछुत तथा जातिय विभेद लगायत सवै किसिमका भेदभावको अन्त्य ।	५. वाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेद्भाव गरिने छैन् । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई गम्भिर अपराध मानी दण्ड गरिने छ । पिडीत व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम क्षतिपूर्र्ति पाउनेछ । (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जातिको आधारमा कुनै पनि सेवा, सुविधा वा उपभोगका कुराहरुको प्रयोगमा कुनै पनि स्थानमा भेदभाव गरिने छैन् । (३) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधाको उत्पादन, विक्रि वितरण, खरिद वा प्राप्त गर्न जात, जाति वा समूदायको आधारमा भेदभाव गरिने छैन् । (४) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा पेशाका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको धार्मिक वा अन्य कुनै आधारमा उच निच दर्शाउन, जात जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउन वा जातिय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित अभिव्यक्ति दिन, विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन् । (५) उपधारा (२), (३), (४), विपरितको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।	मौलिक हक अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	नेपालमा छुवाछुत र जातिय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन् । समाजमा सबैले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ । यसको लागि जात, वंश र पेशाको आधारमा हुने छुवाछुत र जातीय भेदभाव नगरिने कुराको प्रत्याभूति गर्न यो व्यवस्था राखिएको हो । त्यस्तो व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई दण्डनीय बनाई त्यसबाट पिडीत व्यक्तिलाई क्षतिपूर्र्ति दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो । जातिय आधारमा हुने सबैखाले छुवाछुत वा भेदभावलाईअन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरिनु पर्छ । यसको लागि कुनै पनि स्थानमा सबै किसिमका सेवाको उपयोगमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र कुनैपनि सेवा, सुविधा वा उपभोगका कुराको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो ।
सामाजिक न्याय ।	६. सामाजिक न्यायको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने, स्वच्छ व्यवहार पाउने र राज्यको श्रोत, साधन र अवसरमा समान पहुँचको हक हुनेछ । (२) राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैङ्गकि वा शैक्षिक दृष्टिले पछि पारिएका उत्पिडीत क्षेत्र, वर्ग र समूदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ ।	मौलिक हक अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	राज्यको दृष्टिकोणमा सबै नागरिक समान हुन्छन् । व्यक्तित्व विकासका लागि व्यक्तिले अनुकूल वातावरणको अपेक्षा राज्यबाट गरेको हुन्छ । त्यस्तै राज्यबाट स्वच्छ व्यवहार पाउनु पनि व्यक्तिको नैर्सर्गिक अधिकार हो । यी सबै कुराको लागि राज्यको श्रोत, साधन र अवसरमा सबैको समान पहुँच र अवसरको सुनिश्चितता गर्नु परेको हो । राज्यमा सबै नागरिकको समान आर्थिक हैसियत हुँदैन । समाजका कुनै वर्ग वा समुदाय विभिन्न कारणले गर्दा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका हुन्छन् । त्यसरी पछाडि पारिएका वर्ग वा समुदायलाई विशेष व्यवस्था गरी राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याई राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गरिनु पर्छ । यसको लागि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी/तर्राईवासी समुदाय, मुस्लिम, कमैया, हलिया, चरवा, हरवा, कम्लहरी, बुक्रही, वादी, धोबी, मुसहर, वातर, डोम, माझी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत आदिलाई राज्यका संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्राई तिनीहरुमा स्वामीत्व र अपनत्वको भावना वृद्धि हुन्छ भन्ने अभ्रि्रायले नै यो व्यवस्थागरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा ।	७. सामाजिक सुरक्षाको हक : एकल महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय नागरिक र लोपोन्मुख जातिलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।	मौलिक हक अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	राज्यको श्रोत र साधनमा पहुँच नभएका वा गरिबी, वृद्धावस्था, अपाङ्गता, अशक्तावस्था जस्ता फरक फरक सामाजिक अवस्थाका व्यक्तिलाई गास, बास, र कपासको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्दछ । यसको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने उद्देश्यबाट नै प्रस्तुत व्यवस्था राखिएको हो ।
भाषिक एवं साँस्क कृतिक विविधताको मान्यता र समानता, सँस्कृतिको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन, विभेदको अन्त्य, राहत, सम्मान र पुनर्स्थापना तथा सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन ।	८. राज्यको दायित्व: (१) देशमा विद्यमान भाषिक एवं साँस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सबै भाषा तथा सँस्कृतिको मान्यता र समानताको प्रत्याभूति गर्ने । (२) साँस्कृतिक महत्वका सम्पदा लगायत सबै किसिमका सँस्कृतिको संरक्षण र सर्म्बर्द्धनका लागि कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने । (३) जातिय छुवाछुत तथा सबै किसिमका सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि छुट्टै कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि आयोगको व्यवस्था गर्ने । (४) सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न जनआन्दोलनको क्रममा शहिद भएका, मारिएका वा बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवार तथा त्यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग वा अशक्त भएका र विस्थापितहरुको लागि उचित राहत, सम्मान र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने । (५) सहिद परिवार, बेरोजगार, श्रमिक, असहाय बालबालिका, कमैया, भूमिहीन, बेच बिखनमा परेका चेलीबेटी र मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्तिको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने । (६) नेपाल राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय संन्धी सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।	राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्न्तर्गत राज्यको दायित्व धाराको उपधारामा रहनु पर्ने ।	नेपाल बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । नेपालमा ९२ भन्दा वढी मातृभाषाहरु रहेको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै विभिन्न समुदायहरुमा आ-आफ्नै सँस्कृति, मूल्य मान्यता र परम्परा रहेका छन् । यस प्रकार नेपाल भाषिक एवं साँस्कृतिक रुपले विविधतायुक्त छ । तर्सथ, व्यापक सामाजिक ऐक्यबद्धताको निर्माणका लागि भाषिक एवं साँस्कृतिक विविधताको मान्यताको आधारमा राज्यले सबै भाषा र सँस्कृतिको पहिचान र समानताको प्रत्याभूति गर्नु परेको हो । सँस्कृति र समाजको अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अर्थात, सँस्कृति समाजको पहिचान पनि हो । सवै सँस्कृतिलाई बचाई राख्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर्सथ , राज्यले साँस्कृतिक महत्वका सम्पदा लगायत सबै किसिमका सँस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ठोस् आधारका रुपमा आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक परेको हो । नेपाली समाज जातिय व्यवस्थामा आधारित छ । जातिय भेदभावको रुढीवादी मान्यताले जातीय छुवाछुत जस्ता कुरीति र कुसँस्कारको जन्म भएको छ । त्यस्तै नेपालमा अन्य थुप्रै किसिमका सामाजिक एवं साँस्कृतिक विभेद रहीआएका छन् । यी कुरीति, कुसँस्कार र विभेदलाई निषेध गर्ने गरी विभिन्न कानूनी व्यवस्था रहेपनि छरिएर रहेका ती व्यवस्थाहरुको प्रभावकारिता अपेक्षाकृत रुपमा नरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसका लागि एउटा छुट्टै र प्रभावकारी कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त संरचनाको आवश्यकता महसुस भएको हो । सबै किसिमका विभेद र छुवाछुतको अन्त्यबाट मात्रै सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम हुनसक्ने अपेक्षा गरी छुट्टै कानून र आयोगको व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो । नेपालमा विभिन्न समयमा सशस्त्र द्वन्द्व लगायत जनआन्दोलनहरु भएका छन् । त्यस क्रममा थुपै्र व्यक्तिहरु मारिएका, घाईते, अपाङ्ग, वा अशक्त भएका, बेपत्ता पारिएका र विस्थापित भएका छन् । त्यस्ता व्यक्ति वा परिवारहरुको लागि उचित राहत, सम्मान र पूनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यसले त्यस्ता व्यक्तिहरुमा गौरवको महसुस भई राज्यसंगको भावनात्मक सम्बन्धको समेत विकास भइ सामाजिक ऐक्यवद्धताको प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्ने भएकोले प्रस्तुत व्यवस्था राखिएको हो । राष्ट्र र जनताको निमित्त बलिदान दिने सहिद, श्रममा आश्रति श्रमिक, कुनै सहारा नपाई सकडमै बस्न बाध्य रहेका बालबालिका, कमैया, भूमिहीन, वेचबिखनमा परी फर्किएका चेलिबेटी तथा मानसिक सन्तुलन ठीक नभई सडकमा रहेका व्यक्ति आदिको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको अहम दायित्व हुने भएकोले त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारको लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने कर्तव्य तोकिएको हो । नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैङ्गकि, भाषिक, शैक्षिक समेतका अधिकारको प्रत्याभूतिका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली लगायत अर्न्तर्राष्ट्रियस्तरमा थुप्रै सन्धि, सम्झौताहरु भएका छन् । नेपाल ती मध्ये अधिकांशको पक्ष राष्ट्र समेत रहेको छ । सार्वभौम मुलुकको हैसियतले त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरुको पक्ष भैसकेपछि तिनको पालना गर्नु नेपालको दायित्व हुन्छ । त्यस्तै ती सन्धि सम्झौताहरुले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको जगमा व्यक्ति वा समुदायका हक अधिकारहरुको सुनिश्चितताबाट नै सामाजिक ऐक्यबद्धताको प्रवर्द्धन हुनसक्ने भएकोले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने दायित्व किटान गरिएको हो ।
राज्यको सामाजिक उदे्दृश्य ।	९. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायत सबै किसिमका असमानता हटाई विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति, धर्म, वर्णालिङ्ग, भाषा, समुदाय, र सम्प्रदायका बीच सामञ्जस्यता कायम गरी न्याय र समानतामा आधारित समाजको निर्माण र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश हुनेछ ।	राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्न्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु धाराको उपधारामा रहनु पर्ने ।	नेपालमा विगत लामो समयदेखि नै विभिन्न किसिमका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक असमानता रहीआएका छन् । फरक सँस्कृति वा मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक विभेद वा असमानता रहेको हुंदा त्यसलाई हटाउनु अपरिहार्य छ । त्यस्तै नेपालमा रहेका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जात, जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, सँस्कृति र समुदायका बीच सद्भाव वा सामञ्जस्यता कायम गरी न्याय र समानतामा आधारित समाजको निर्माणबाट मात्रै सामाजिक एकता कायम हुनसक्ने भएकोले यसलाई निर्देशक सिद्धान्त अर्न्तर्गत राज्यको सामाजिक उद्देश्यमा राखिएको हो ।
भाषा,सँस्कृतिको संरक्षण र विकास, मूलप्रवा वाहीकरकरण, समावेशीकरण, आर्थिक विकास र समानता, कानून परिमार्जन र समयानुकुल निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था र समन्यायिक वितरण ।	१०. राज्यका नीतिहरु: (१) विभिन्न भाषा, धर्म, सँस्कृति वा मूल्य मान्यता रहेका व्यक्ति, समुदाय वा सम्प्रदाय बीच समानता, आपसी विश्वास, सम्मान एवं सद्भावका आधारमा व्यापक सामाजिक सम्बन्धको विकास गरी सबै भाषा, सँस्कृति र मूल्य मान्यताको समान संरक्षण, प्रयोग र विकासद्वारा सामाजिक स्वार्थको प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ । (२) लोपोन्मुख भाषा एवं सँस्कृतिको संरक्षण, प्रयोग र विकासका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । (३) सामाजिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यता वा भिन्नताका कारण सामाजिक बहिस्करणमा परेका समूह, समुदाय वा वर्गको मूलप्रवाहीकरणका लागि राज्यले सकारात्मक विभेदका साथै महिला र दलितको लागि विशेषाधिकारको नीति अख्तियार गर्दे एउटा महिला आयोग गठन गर्नेछ । (४) मधेशी/तराईवासी, दलित, आदिवासी/जनजाति, महिला, मुस्लिम, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणको आधारमा राज्य संरचनामा सहभागी गर्राई सम्मानजनक पहुँचको सुनिश्चितता गर्न ती समूहहरुको आर्थिक, सामाजिक विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । (५) सवै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाउन देशमा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई राज्यले सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्नेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि पूंजी निर्माण, जनशक्ति विकास र पर्ूवाधार निर्माण गर्न राज्यले विशेष नीति अख्तियार गर्नेछ । आर्थिक स्वाबलम्बन कार्यक्रम मार्फ सामाजिक एकता कायम गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ । (६) समाजका उन्नत मूल्य मान्यता र नैतिकताको प्रतिकूल रहेका कानूनको परिमार्जन गरी समयानुकुल कानूनको निर्माणमा राज्यले जोड दिने छ । (७) आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेका, पारिएका वर्ग, एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गरी समन्यायिक ढंगबाट वितरण गर्ने नीति अवलम्वन गर्नेछ ।	राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्न्तर्गत राज्यका नीतिहरु धाराको उपधारामा रहनु पर्ने ।	नेपालमा विभिन्न भाषा, धर्म, सँस्कृति र मूल्य मान्यता रहेका व्यक्ति, समुदाय वा सम्प्रदाय छन् । तिनीहरुका बीचको आपसी विश्वास, सम्मान र सद्भावबाट नै व्यापक सामाजिक सम्बन्धको विकास हुन्छ । त्यस्तै सबैको भाषा, सँस्कृति र मूल्य मान्यताको समान संरक्षण, प्रयोग र विकासबाट मात्रै सबैको सम्मानका साथै अपनत्वको अनुभूति हुन्छ । तर्सथ, व्यापक सामाजिक सम्बन्ध, सद्भाव र सामूहिक भावनाको विकासबाट सामाजिक स्वार्थको प्रोत्साहन मार्फत राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने नीति उल्लेख गरिएको हो । सामाजिक ऐक्यबद्धताका लागि विद्यमान सबै भाषा र सँस्कृतिको समान संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रयोग र विकास हुनुपर्ने भएपनि नेपालको भाषिक र साँस्कृतिक अवस्थामा विविधता छ । लोपोन्मुख भाषा र सँस्कृतिको संरक्षण सम्बर्द्धन, प्रयोग र विकासका लागि उपयुक्त एवं प्रभावकारी व्यवस्था गर्न नसकेका कारण थुप्रै भाषा र सँस्कृतिको अस्तित्व नै संकटमा रहेको छ । भाषा र सँस्कृतिको समग्र रुपमा संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रयोग र विकास गर्ने नीति भाषिक एवं साँस्कृतिक लोपोन्मुखतालाई रोक्न पर्याप्त नहुने हुंदा त्यसका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने नीति राखिएको हो । सामाजिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यता वा भिन्नताकै कारणबाट नेपालका कतिपय समूह, समुदाय वा वर्ग पछाडि पारिएका छन् । तिनीहरुको मूल प्रवाहीकरण हुन सकेको छैन् । यसले जाति, क्षेत्र, समूह वा समुदाय बीच असमानता पैदा गरेको छ । तर्सथ, तिनीहरुको मूलप्रवाहीकरणको लागि राज्यले सकारात्मक विभेदका साथै महिला र दलितको लागि विशेषाधिकारको नीति अख्तियार गरी महिलाको हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न छुट्टै आयोगको समेत व्यवस्था गर्नु परेको हो । सामाजिक ऐक्यबद्धताका लागि राज्य संरचनामा सबैको पहिचान, सम्मान र पहुँच अनिवार्य हुन्छ । तर्सथ, खासगरी मधेशी/तर्राईवासी, दलित, आदिवासी/जनजाति, महिला, मुस्लिम, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउने हेतुले तिनीहरुको आर्थिक, सामाजिक विकासका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक परेको हो । आर्थिक, सामाजिक असमानता हटाउन मूलतः देशमा उपलब्ध श्रोत र साधनको उपयोग र वितरण उपयुक्त ढंगले हुनु पर्दछ । त्यसका लागि श्रोत र साधनको वितरण सामाजिक न्यायका आधारमा गर्नु पर्दछ । यसबाट जाति, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका आधारमा हुनसक्ने आर्थिक, सामाजिक असमानतालाई हटाउन सकिन्छ । त्यस्तै आमनागरिकको आर्थिक उन्नति वा विकासका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने अपरिहार्यता रहन्छ । यसका लागि पूंजी निर्माण, जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विकास गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । आर्थिक सक्षमताले मात्र व्यक्तिको विकास हुने र त्यसबाट नै सामाजिक एकता सम्भव भएकोले आर्थिक स्वावलम्बनका कार्यक्रम समेत राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हो । कानूनको वैधानिकता त्यस समाजका वास्तविक मूल्य मान्यता र नैतिकतामा अडिएको हुन्छ । अर्थात, कानून सामाजिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यता र नैतिकतामा आधारित हुनु पर्दछ । यसको अभावमा कानून र सामाजिक व्यवहार बीच भिन्नता आई कानूनले सामाजिक मान्यता गुमाउँदछ । त्यस्तै कानून सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तनको माध्यम पनि हो र यसले समाजलाई गति प्रदान गर्दछ । तर्सथ, समाजका उन्नत मूल्य मान्यता र नैतिकता प्रतिकूल रहेका कानूनको परिमार्जन गरी समयानुकूल कानूनको निर्माणमा जोड दिनु परेको हो । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्ग वा समूदाय छन् । तिनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यसबाट मात्र समाजमा सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम हुन सक्दछ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरुको समन्यायिक रुपले वितरण गर्न सकिएमा मात्र यसले वान्छित प्रतिफल दिन सक्दछ । तर्सथ, राज्यले आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्ग, एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नु परेको हो ।
सामाजिक ऐक्यबद्धताको प्रबर्द्धन ।	११. सामाजिक ऐक्यबद्धताको प्रवर्द्धन गर्ने: संघीय संरचनाको निर्माण गर्दा साँस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको प्रबर्द्धन गर्ने कुरामा जोड दिइनेछ ।	संघीयर् इकाईहरुको निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत रहनु पर्ने ।	संघीय संरचना अन्तर्गत विभिन्न इकाईहरु बीच आपसी सद्भाव, सामञ्जस्यता, सहिष्णुता र अन्तरनिर्भरतालाई प्रोत्साहित गर्दै सामाजिक तथा साँस्कृतिक ऐक्यबद्धताको प्रवर्द्धन गर्न प्रस्तुत व्यवस्था गर्नु परेको हो ।
दलित अयोगको स्थापना ।	१२. दलित आयोगको स्थापना: (१) केन्द्रिय सरकार अन्तर्गत एउटा दलित आयोगको स्थापना गरिनेछ । (२) आयोगमा दलित समुदाय मध्येबाट एक जना अध्यक्ष र आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहनेछन् । (३) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: (क) दलित उपर हुने छुवाछुत लगायत सबै किसिमका विभेदको अन्त्यका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न र विद्यमान कानूनको परिमार्जनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (ख) दलित समुदायको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक उत्थानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाव पेश गर्ने, (ग) जातीय विभेदसँग सम्बन्धित सामाजिक विवादहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिने, (घ) दलित उपर हुने विभेद र सामाजिक बहिस्करण हटाई दलित मानवअधिकार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने, (ङ) आम सचेतनाका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने, (च) कानूनको कार्यान्वयन लगायतदलित समुदायको अवस्थाको नियमित अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने । (४) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । (५) प्रान्तीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रान्तमा आयोगका शाखाहरु स्थापना गर्न सकिनेछ ।	संवैधानिक निकायको संरचना अन्तर्गत छुट्टै भाग वा धारामा रहनु पर्ने,	दलित उपर हुने छुवाछुत लगायत सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्न विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएपनि त्यसको अन्त्य हुन सकेको छैन् । यो एउटा गम्भिर सामाजिक अपराध हो । जातीय छुवाछुत वा विभेदका कतिपय राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि हुन्छन् । यसको समूल अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कायान्वयन तथा आम सचेतनाको अभिवृद्धि गर्नु पर्ने अपरिहार्यता समेत रहन्छ । त्यस्तै यो सामाजिक अपराध भएकोले समाजमा घट्ने यस प्रकारको अपराधको निरन्तर अनुगमन भई कानूनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यी लगायत दलित समुदायको हक, हितसँग सम्बन्धित विषयहरुमा निरन्तर रुपमा कार्य गर्न एउटा प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा दलित आयोगको स्थापना गरी त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार समेतको संवैधानिक व्यवस्था गर्नु परेको हो ।
राष्ट्रभाषाको मान्यता, पहिचान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास ।	१३. राष्ट्रभाषा: (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् । (२) राष्ट्रभाषाको समान संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ । (३) प्रत्येक मातृभाषी समुदायलाई आफ्नो भाषिक पहिचान र भाषासंगको सम्बन्धलाई सम्मानपर्ूवक अनुभूत गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । (४) दृष्टिविहीन तथा आवाज विहीनहरुको लागि व्रेल लिपि तथा सांकेतिक भाषाको प्रयोगर् गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।	भाषा सम्बन्धी छुट्टै भाग अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा देशका साझा सम्पदा हुन् । त्यस्तै भाषासंग व्यक्ति र समुदायको भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ । मातृभाषा लोप हुँदा व्यक्ति र समुदायमा नकारात्मक प्रभाब पर्नुका साथै यसबाट राज्यको एउटा सम्पदाको पनि लोप हुन्छ । त्यसैले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा मान्यता दिदैं भाषाको समान संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हुने र भाषासंगको सम्बन्धलार्इ प्रत्येक समुदायले सम्मानपूर्वक अनुभूत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख गरिएको हो । दृष्टिविहीन तथा आवाज विहीनहरुले अन्य भाषाभाषी सरह भाषा र लिपिको प्रयोग गर्न नसक्ने हुंदा उनीहरुले व्रेल लिपि तथा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु परेको हो ।
विभिन्न तहका संघीय इकाईहरुको सरकारी कामकाजको भाषा ।	१४. सरकारी कामकाजको भाषा: (१) केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ । तर भाषा आयोगको सिफारिसको आधारमा निश्चित मापदण्ड पुगेको कुनै भाषालाई केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिने गरी केन्द्रिय विधायिकाबाट पारित भएमा त्यस्तो भाषाले केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउनेछ । (२) केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा र प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम प्रान्त भित्र बोलिने एक वा एक भन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रान्तीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (३) उपधारा (२) मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि र्सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पु-याएको मानिने छैन् । स्पष्टिकरण: यस उपधारा बमोजिम मातृभाषामा प्राप्त लिखत, कागजातर् इत्यादि सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषामा अनुवाद गरी राख्नेछ ।	भाषा सम्बन्धी छुट्टै भाग अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	नेपालमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगमा रहीआएको छ । सरकारी कामकाजको रुपमा अन्य भाषाको प्रयोगको सम्भाव्यताको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान भई नसकेको सन्दर्भमा हाललाई केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली राखिएको हो । राज्यको वहुभाषिक नीति अर्न्तर्गत सरकारी कामकाजको रुपमा केन्द्रमा अन्य भाषाको प्रयोगका सम्बन्धमा आधार, कारण र मापदण्ड सहित निश्चित प्रकृया पुरा भएपछि त्यस्तो भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । देशको मूल कानून संविधान लगायत केन्द्रिय तहका अन्य कानून केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषामा हुने र केन्द्र तथा प्रान्तवीच केन्दि्रय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग हुने सन्दर्भमा केन्द्रिय तहको सरकारी कामकाजको भाषा र प्रान्तको भाषिक अधिकार अन्तर्गत प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजम प्रान्त भित्र बोलिने एक वा एक भन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रान्तीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय निकायमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा राज्यको वहुभाषिक नीति अन्तर्गत वहुसंख्यक नागरिकलाई समेट्ने किसिमको भाषा चयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय रुपमा प्रचलनमा रहेको अन्य भाषालाई पनि स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था गरिएको हो । नागरिकले आफ्नो मातृभाषा वाहेक अर्को भाषा नजानेको कारणले नै राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नगरिने मात्र होईन की राज्यका निकायहरुमा सहज पहुंचको सुनिश्चितता समेत हुनु पर्दछ । त्यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
विभिन्न संघीय इकाईहरु वीच सम्पर्क वा सरकारी कामकाजको भाषा ।	१५. केन्द्रिय सरकार र प्रान्तीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारहरु बीचका बीचको सरकारी कामकाजको भाषा: (१) केन्द्रिय सरकार र प्रान्तीय सरकार बीचको सरकारी कामकाजको भाषा केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । तर प्रान्तले आफ्नो प्रान्त भित्र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा तोकेको भाषा मध्ये कुनै एक भाषामा केन्द्रिय सरकारसंग सरकारी कामकाज गर्न सक्नेछ । (२) प्रान्तीय सरकारहरु वीच केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा र आपसी सहमतिका आधारमा निर्धारण भएको अन्य कुनै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्नेछ ।	भाषा सम्बन्धी छुट्टै भाग अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	केन्द्रिय सरकारबाट जारी हुने नीति, निर्देशन आदि विषयमा भाषागत एकरुपता, सहजता, सरलता र वोधगम्यताजस्ता पक्षहरुलाई दृष्टिगत गरी केन्द्रिय सरकार र प्रान्तीय सरकार बीच एक आपसमा सर्म्पर्क गर्दा केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । भाषाहरुको विकास र प्रवर्द्धनको लागि भाषाहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने हेतुले प्रान्त भित्र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा रहेको भाषा मध्ये प्रान्तले तोकेको कुनै एक भाषामा केन्द्रिय सरकारसंग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । आपसी सम्पर्कको लागि प्रान्तहरु बीच सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न प्रान्तहरु स्वतन्त्र हुने भएपनि प्रान्तहरुबीच कुनै विवाद उत्पन्न भई केन्द्रिय तहबाट निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने सन्दर्भमा केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा रहनुपर्ने प्रान्तहरुको आपसी सहमतिबाट निर्धारण भएको अन्य कुनै भाषा प्रान्तीय सरकारहरु बीचको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा रहनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
भाषा आयोगको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार ।	१६. भाषा आयोगको स्थापना: (१) केन्द्रिय सरकार अन्तर्गत एउटा भाषा आयोगको स्थापना गरिनेछ । (२) आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहनेछन् । (३) उपधारा (२) बमोजिम सदस्यहरुको नियुक्ति गर्दा प्रान्तहरुबाट समेत प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (४) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: (क) सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी भाषाको सिफारिस गर्ने । (ख) भाषाहरुको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्ने । (ग) मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा सुझाव पेश गर्ने । (घ) भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने । (५) भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ । (६) उपधारा (१) बमोजिमको आयोग यो संविधान जारी भएको मितिले १ वर्षभित्र गठनर् भई उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य पहिलो पटकको लागि वढिमा ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ । (७) केन्द्रिय सरकारले प्रान्तीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रान्तमा आयोगका शाखाहरु स्थापना गर्न सक्नेछ ।	भाषा सम्बन्धी छुट्टै भाग अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	नेपाली भाषा बाहेकका अन्य मातृभाषाहरुको विकासको स्तर र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड पुरा भए नभएको सम्बन्धमा हालसम्म शुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण भएको छैन् । नेपालमा मातृभाषाको रुपमा बोलिने भाषाहरुको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र भाषाहरुको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय एवं सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न मापदण्ड पुरा गरेका भाषाको सिफारिश लगायत भाषाहरुको अनुगमनको कार्य गर्न भाषा आयोगको स्थापना गरिएको हो ।
अदालत तथा आधिकारिक लिखतमा प्रयोग हुने भाषा ।	१७. अदालती काम कारवाही तथा आधिकारिक लिखतको भाषा: (१) अदालती काम कारवाहीको भाषा केन्द्रिय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । तर यस व्यवस्थाले कुनै पनि अदालतमा आफ्नो मातृभाषामा दावी वा मर्का प्रस्तुत गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन् । स्पष्टिकरण: यस उपधाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस बमोजिम मातृभाषामा प्रस्तुत दावी वा मर्का सम्बन्धी लिखत, कागजातर् इत्यादि लाई सम्बन्धित अदालतले केन्द्रीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषामा अनुवाद गरी राख्नेछ । त्यस्ता लिखत, कागजात इत्यादिको आधिकारिकताको सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा मातृभाषामा रहेको लिखत, कागजातलाई मान्यता दिइनेछ । (२) एकै पटक एक भन्दा बढी भाषामा तयार भएको लिखत, दस्तावेज आदिको आधिकारिकताको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा तयार गरिएको लिखत, दस्तावेजले मान्यता पाउनेछ ।	भाषा सम्बन्धी छुट्टै भाग अन्तर्गत छुट्टै धारामा रहनु पर्ने ।	पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अर्न्तर्गत मुद्दामा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लाग्दछ । त्यस्तै प्रान्तीय उच्च अदालतका निर्णय नजीरका रुपमा रहने अवस्था समेत् रहन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको पालना र उच्च अदालतका नजीरको अनुसरण आदिका दृष्टिकोणले अदालतमा एउटै भाषाको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले संविधान र कानूनको आधारमा अदालतका फैसलाको आधिकारिकताको निक्र्यौल गर्न मद्दत पुग्दछ । यसका साथै संविधान तथा केन्द्रिय कानूनको प्रयोग सवै अदालतहरुले गर्नुपर्ने र कानूनको व्याख्या समेतको सर्न्दर्भमा केन्द्रिय तहको आधिकारिक काम कारवाहीको भाषा अदालती काम कारवाहीको भाषाको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको हो । उपरोक्त व्यवस्था गरिए तापनि अदालतमा आम नागरिकको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न आफ्नो मातृभाषामा दावी वा मर्का प्रस्तुत गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो । वहुभाषा अन्तर्गत केन्द्रिय, प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विभिन्न राष्ट्रभाषाहरुको प्रयोग हुने अवस्थामा आधिकारिक लिखतको एउटा भाषा निर्धारण गर्न वान्छनीय हुने र यसबाट एक भन्दा बढी भाषामा तयार भएको लिखत, दस्तावेज आदिको आधिकारिकताको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको सहज निकास हुन सक्दछ । त्यसका लागि केन्द्रिय स्तरको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा रहेको देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा तयार गरिएको लिखत, दस्तावेजले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।